Modern technology gives us many things.

रोजगारदाता र श्रमिक प्रतीनिधी विच अन्तरक्रिया, ९ बुँदे निश्कर्ष

125

वीरगंज । वीरगंजमा मंगलबार रोजगारदाता र श्रमिक प्रतीनिधी विच विभिन्न समसामयिक विषयमा द्विपक्षिय सम्वाद, छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति, मधेश प्रदेशले वीरगंजकाे होटल भिस्वामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक प्रतीनिधीहरुले उधोग तथा श्रमिक दुवैको तर्फबाट, दुवैको हितमा काम गर्ने ईमान्दार प्रयास तथा पहलको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

उनीहरुले श्रमिकले आफ्नो समस्या मात्रै दर्शाउनु भन्दा उधोग नरहे श्रमिक पनि रहदैनन् र श्रमिक नरहे उधोग पनि चल्न नसक्ने बास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै श्रमिक र उधोगीको साँझा समस्यामा समन्वय गरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

One 11 lounge

साथै श्रमिक ऐनमा रहेको बुँदा नम्बर १४५ र १०९ श्रमिक विरुद्ध बुँदा रहेकोले श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलकै क्रममा श्रमिक प्रतिनिधीहरुले स्थानीय स्तर देखी प्रदेश लगायत देशभरीका उधोगहरुमा स्थानीय श्रमिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तथा आफ्नो देश नेपालको मजदुर हटाएर बाहिर वा छिमेकी देशबाट आएका श्रमिकलाई बढी प्राथमिकता दिन नमिल्ने समेत गुनासो गरेका थिए ।

श्रमिक प्रतीनीधिहरुले बैठकमा बारा पथलैया औधोगिक करीडरमा श्रमिक अस्पताल, श्रमिक स्कुल र सुरक्षित औधोगिक क्षेत्र स्थापना यथाशिघ्र हुनुपर्ने माग समेत गरे ।

अन्तरक्रिया कै क्रममा उधोग बाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले श्रमिकका सन्तती श्रमिक नै हुने अवस्था तथा बाध्यता अझ पनि हाम्रो देशमा कायम नै रहेको गुनासो गरे । उनले देशमा तथा औधोगिक क्षेत्रमा काम गर्ने बातावरण फितलो रहेको कारण यहाँका नागरीकले भोग्नुपरीरहेको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याका कारण देशमा भन्दा देश बाहिर तथा विदेशमा बस्न रुचाईरहेको बताए ।

Jay poli clinik

श्रमिकका अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सरकारी , गैसरकारी संघसंस्थाहरुले सिपमुलक, रोजगारमुलक तालिम भन्दै अर्बाै रुपिया वर्षेनी खर्च गरीरहेको देखीएपनि स्वरोजगार तर्फ सफल हुन नसकिएको बताए । उनले उधोगहरुमा रोजगारी खोज्नु भन्दा त्यस्ता श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउने तर्फ समन्वय गरेर लाग्नुपर्नेमा सबैमा आग्रह समेत गरे ।

लाठले सामाजिक सुरक्षा कोषको सवालमा पनि सबै श्रमिकलाई बराबर सुरक्षा कोषको व्यवस्था सरकारले नगरेसम्म विवाद निरन्तर भईरहने भएकोले यसतर्फ सबैलाई सचेत बनाउन समन्वयकारी भुमीका निर्वाह गर्न सक्ने निकायको खाँचो औँल्याए ।

मंगलबार दुवै पक्षविच भएको छलफलपछि विभिन्न ९ बुँदे साँझा निश्कर्ष निकाल्दै सरकारका सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुका साथै उक्त बुँदाहरुको पालना रोजगारदाता स्वयम्ले पनि गर्नुपर्ने कुरामा सहमती भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र मधेश प्रदेशका अध्यक्ष एव् पेशागत महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेम कुमार खनालले बताए ।

मंगलबार भएको छलफल पछि श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानहरुमा न्युनतम तलब, पारीश्रमिक लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा एैन अनुसार सबै उधोग व्यवसाय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्ने, उधोग व्यवसायमा हरेक वर्ष श्रम ऐन अनुसारको श्रम अडिट गराउने, श्रम क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन लगायतका प्रक्रिया यथाशिघ्र पुरा गर्न सरकालाई ध्यानाकर्षण गराउने सहमती भएको छ ।

साथै प्रदेश स्तरमा औधोगिक क्षेत्रमा बेला बेलामा देखा पर्ने समस्याका बारेमा दुवै पक्ष विच नियमित रुपमा द्विपक्षिय छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने, श्रमिकलाई सर्वसुलभ र निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनका साथै बेरोजगार श्रमिकहरुका लागि सिप विकास तालिम र सवैसुलभ पुँजी उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने सहमती पनि दुवै पक्षविच भएको उधोगी मनोज कुमार दासले जानकारी दिए ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारी न्युन गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी रोजगारी सृजना गर्ने तर्फ प्रयत्नशिल रहने, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा देखा परेका समस्या समाधान तर्फ द्विपक्षिय छलफल गरी सरकारलाई सुझाव समेत दिने निश्कर्ष निकालिएको छ ।

छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका ईन्द्र देव मिश्र, पल्टल ठाकुर, वीरगंज उधोग बाणिज्यका हरी गौतम, उधोगी मनोज कुमार दास, अनिल अग्रवाल, कमलेश झा, गिता भण्डारी, पेशागत महासंघ पर्साका सचिव मनोज कुमार साह, पेशागत महासंघ पर्सा अध्यक्ष सुवेदार यादव, नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृत लाल जोशी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.